सत्तेत आल्यावर पारदर्शी कारभार देण्याचे आश्वासन देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी प्रशासकीय कामकाजासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेत राज्यात 'स्वच्छता' अभियान सुरू केले. प्रशासकीय विभागातील बदल्यांचे विकेंद्रीकरण, तीन दिवसांत दुकाने व कारखान्यांचे परवाने तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना मालमत्ता जाहीर करण्याचे बंधन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. या निर्णयांमुळे प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेप कमी होणे आणि लाचखोरीला आळा बसण्यासोबतच उद्योग व रोजगारालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात सत्ता स्थापन केल्यानंतर केंद्र सरकारमधील कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय अमलात आणले. याच धर्तीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातही 'स्वच्छ' कारभारासाठी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. उद्योग व दुकानांना तीन दिवसांत परवाने न मिळाल्यास तो मिळाल्याचे गृहीत धरले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे अशा परवाने वाटपात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसेलच; शिवाय उद्योग व कारखान्यांना चालना मिळणार आहे.
सरकारी विभागातील बदल्यांमध्ये आजवर नेहमीच राजकीय नेते आणि मंत्री यांचा हस्तक्षेप राहिला आहे. आपल्या 'अर्थपूर्ण' कामांत अडथळा ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली घडवून आणण्याचे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, जलसंपदा तसेच अन्न व औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार त्या त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागात कार्यकारी अभियंत्यापर्यंतच्या बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे होते. हे अधिकार आता खात्याच्या सचिवांना देण्यात आले. अन्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे मंत्र्यांचे अधिकार मुख्य अभियंत्यांकडे देण्यात आले. अन्न व औषध प्रशासनातील बदल्यांचे सारे अधिकार मंत्र्याकडून काढून विभागाच्या आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील भ्रष्टाचाराला चाप
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावलीनुसार राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दर वर्षी ३१ मे पूर्वी त्यांच्या मालमत्तेसंबंधी मत्ता व दायित्व याबद्दलचे विवरणपत्र संबंधित विभागांना सादर करणे आवश्यक असते. मात्र या नियमातून स्थानिक संस्था व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले होते. मात्र, आता सर्व नगरपालिका, महानगरपालिका, सिडको, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे व अन्य निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दर वर्षी, मालमत्तासंबंधीची माहिती त्यात्या विभागाला देणे बंधनकारक असेल.
नवीन कारखाना किंवा दुकान सुरू करण्याकरिता अर्ज केल्यावर तीन दिवसांत परवाना.
विलंब झाल्यास
परवानगी मिळाल्याचे गृहीत धरता येईल.
कंत्राटदारांनाही तीन
दिवसांत परवाने पुरवणार.
हव्या तितक्या कालावधीसाठी परवाना मिळणार.
दुकाने, कारखाने व कंत्राट परवान्यांची प्रक्रिया लवकरच ऑनलाइन करणार.
जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांऐवजी सचिवांकडे .
अन्न व औषध प्रशासनातील बदल्यांचे अधिकार विभागाच्या आयुक्तांकडे.
