पारदर्शी कारभार

सत्तेत आल्यावर पारदर्शी कारभार देण्याचे आश्वासन देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी  प्रशासकीय कामकाजासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेत राज्यात 'स्वच्छता' अभियान सुरू केले. प्रशासकीय विभागातील बदल्यांचे विकेंद्रीकरण, तीन दिवसांत दुकाने व कारखान्यांचे परवाने तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना मालमत्ता जाहीर करण्याचे बंधन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. या निर्णयांमुळे प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेप कमी होणे आणि लाचखोरीला आळा बसण्यासोबतच उद्योग व रोजगारालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात सत्ता स्थापन केल्यानंतर केंद्र सरकारमधील कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय अमलात आणले. याच धर्तीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातही 'स्वच्छ' कारभारासाठी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. उद्योग व दुकानांना तीन दिवसांत परवाने न मिळाल्यास तो मिळाल्याचे गृहीत धरले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे अशा परवाने वाटपात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसेलच; शिवाय उद्योग व कारखान्यांना चालना मिळणार आहे. 

सरकारी विभागातील बदल्यांमध्ये आजवर नेहमीच राजकीय नेते आणि मंत्री यांचा हस्तक्षेप राहिला आहे. आपल्या 'अर्थपूर्ण' कामांत अडथळा ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली घडवून आणण्याचे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, जलसंपदा तसेच अन्न व औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार त्या त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागात कार्यकारी अभियंत्यापर्यंतच्या बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे होते. हे अधिकार आता खात्याच्या सचिवांना देण्यात आले. अन्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे मंत्र्यांचे अधिकार मुख्य अभियंत्यांकडे देण्यात आले. अन्न व औषध प्रशासनातील बदल्यांचे सारे अधिकार मंत्र्याकडून काढून विभागाच्या आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील भ्रष्टाचाराला चाप

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावलीनुसार राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दर वर्षी ३१ मे पूर्वी त्यांच्या मालमत्तेसंबंधी मत्ता व दायित्व याबद्दलचे विवरणपत्र संबंधित विभागांना सादर करणे आवश्यक असते. मात्र या नियमातून स्थानिक संस्था व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले होते. मात्र, आता सर्व नगरपालिका, महानगरपालिका, सिडको, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे व अन्य निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दर वर्षी, मालमत्तासंबंधीची माहिती त्यात्या विभागाला देणे बंधनकारक असेल.

नवीन कारखाना किंवा दुकान सुरू करण्याकरिता अर्ज केल्यावर तीन दिवसांत परवाना.

विलंब झाल्यास 

परवानगी मिळाल्याचे गृहीत धरता येईल.

कंत्राटदारांनाही तीन 

दिवसांत परवाने पुरवणार. 

हव्या तितक्या कालावधीसाठी परवाना मिळणार.

दुकाने, कारखाने व कंत्राट परवान्यांची प्रक्रिया लवकरच ऑनलाइन करणार.

जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांऐवजी सचिवांकडे .

अन्न व औषध प्रशासनातील बदल्यांचे अधिकार विभागाच्या आयुक्तांकडे.

उद्योगांना मान्यतेची प्रक्रिया सुलभ करणार- मुख्यमंत्री

मिहान प्रकल्पात जास्तीतजास्त उद्योग आणण्यासाठी केंद्राच्या मदतीने प्रयत्न सुरू असताना उद्योगांसाठी लागणाऱ्या मंजुरींची संख्या ७६ वरून २० वर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. रामगिरीवर ते पत्रकारांशी बोलत होते. 

मिहानसंदर्भातील निर्णय प्रक्रिया सुरू झाली असून त्या संदर्भात काही दिवसांपूर्वी नागपुरात अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. काही विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार काही अडचणी आहेत. मात्र, त्या संदर्भात चर्चा सुरू आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेरील मिहान परिसरात केंद्राच्या अखत्यारित येत असलेल्या आयआयएम, एम्स, प्लास्टिक टेक्नॉलॉजीसारख्या उद्योगांना जागा देण्याची व्यवस्था राज्य सरकार करू शकते. त्यासाठी नियमात बदल करण्याचा विचार आहे. केंद्राशी संबंधित उद्योग एकाच ठिकाणी राहावे, या उद्देशाने त्यांना राज्य सरकारतर्फे जागा उपलब्ध केली जाऊ शकते आणि तसा प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. पूर्वी एखादा मोठा उद्योग सुरू करण्यासाठी ७६ मंजुरी लागत. मात्र, ती संख्या २० वर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. एकाच विभागातील पाच ते सहा मंजुरी लागत असल्याने त्या सर्व एकाच विभागातून कशा मिळविता येतील त्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. मिहानमध्ये जास्तीत जास्त उद्योग वाढले पाहिजे, त्यांना स्वस्तात वीज उपलब्ध झाली पाहिजे, असा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने केंद्र पातळीवर चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मिहानमध्ये मोठे उद्योग यावे, यासाठी काही उद्योजकांशी चर्चा केली आहे. केवळ उद्योगच नाही, तर त्यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळासाठी आणि त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मिहानमध्येच प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला आहे. नगरविकास विभागाकडे विदर्भातील विविध शहरातील प्रलंबित असलेले प्रस्ताव मागविण्यात आले असून ते मार्गी लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाणार आहे. उद्योगांसाठी लागणारी वीज निम्म्या दरात म्हणून ४.३० रुपयेप्रमाणे देण्याचा प्रयत्न सुरू आह.े त्या संदर्भातील मंगळवार किंवा बुधवापर्यंत निर्णय होईल. त्यांना वीज दिली तर उद्योग येतील, असेही फडणवीस म्हणाले.

आता दुष्काळग्रस्त गावाचाच पंचनामा

ज्या गावाची ५० टक्क्यापेक्षा कमी आणेवारी असेल अशा दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये व्यक्तीगतरित्या पंचनामा न करता त्या गावाचा पंचनामा करून तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. मराठवाडय़ात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून त्याचा आढावा घेतला जात आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी या भागाचा दौरा केला आहे. तेथे अनेक गावे दुष्काळग्रस्त झाल्यामुळे शेतक ऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पूर्वी दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली की, वैयक्तिकरित्या पंचनामा केला जात असे. मात्र, ज्या गावाची ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असेल अशा गावांचा एकत्रित पंचनामा करून तो राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे पाठवून त्याप्रमाणे गावातील प्रत्येकाला मदत मिळेल आणि प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ होईल. या संदर्भात मुख्य सचिवांना दिल्लीला पाठविण्यात आले असून ते आले की, त्या संदर्भात निर्णय प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.  

पोलिसांना अधिक अधिकार, पण जबाबदारीही!

राज्यातील पोलिसांची गुन्ह्य़ांच्या तपासातील कार्यक्षमता वाढावी तसेच त्यासाठी लागणारे विविध प्रशासकीय निर्णय तात्काळ घेता यावेत, यासाठी आणखी अधिकार बहाल केले जातील. परंतु त्याचवेळी त्यांच्यावर जबाबदारीही निश्चित केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले. 

राज्य पोलीस मुख्यालयात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी मुख्यमंत्री बोलत होते. फौजदारी गुन्ह्य़ांची चौकशी तसेच प्रशासनाशी संबंधित प्रक्रियेत गती यावी, यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हावे, असे शासनाचे मत आहे. मात्र त्याचवेळी पोलीस दलावर नियंत्रण राहावे, असाही आमचा प्रयत्न आहे. पोलीस दलातील बदल्या आणि अन्य प्रक्रियेत कुठल्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, असा आमचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

पोलीस दलासाठी लागणारी सामग्री खरेदी करण्याबाबत आजही पोलिसांना १९७३ चे अधिकार कार्यरत आहेत. वर्षभरात फक्त ५० हजार रुपयांची खरेदी त्यामुळे होऊ शकते. या अधिकारात वाढ व्हावी, यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत तसेच पोलिसांच्या गृहनिर्माणासाठी वाढीव चटई क्षेत्रफळ देण्याचाही आपला विचार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात माजी मंत्री तसेच भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरील खटल्यांसाठी मंजुरी मिळण्याबाबतची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याबाबत विचारले असता फडणवीस म्हणाले की, याबाबत आपण नव्याने नियुक्त झालेल्या महाधिवक्तयांचे मत अजमावणार आहोत. अशा प्रकरणात वेळेत मंजुरी मिळाली पाहिजे. अन्यथा ही प्रकरणे मंजूर झाली असे समजावे, असाही आपला प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.